दिल्ली। भारत के वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) पेमेंट पर किसी भी तरह चार्ज अभी नहीं लगाया जाएगा । मीडिया में लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि यूपीआई पेमेंट पर जल्द ही सरकार चार्ज लगाने जा रही है । लेकिन भारतीय फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस पर अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि अभी यूपीआई पेमेंट पर किसी भी तरह का चार्ज लगाने का कोई इरादा नहीं है जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है वह दूसरे तरीकों से इसकी भरपाई करेंगे ।
दरअसल मीडिया और ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था कि आरबीआई एक प्रपोजल लेकर आया है जिसमें यूपीआई पेमेंट पर चार्ज वसूलने की तैयारी चल रही है। जिसका भुगतान कस्टमर को करना पड़ेगा । यानी की UPI सिस्टम पूरी तरह मुक्त नहीं होगा । इसकी जो भी लागत आती है, उसकी भरपाई सर्विस प्रोवाइडर्स दूसरे तरीकों से करेंगे। आपको बता दें कि भारत में UPI Payment काफी पॉपुलर हो चुका है और इस पर किसी तरह का चार्ज लगाने से डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा।
भारत में शुरुवाती दिनों में UPI सिस्टम में केवल 30 से 40 लाख की सालाना ट्रांजेक्शन होती थी जो अब बढ़कर 10 lakh करोड़ को भी पार कर कर गयी हैं । आने वाले सालों में यह 15 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है । यदि इसपर सरकार किसी तरह का कोई चार्ज वसूलेगी तो इसकी पॉपुलर्टी को झटका लग सकता है ।
दरअसल आरबीआई कहता है की UPI सिस्टम , IMPS की तरह है । इसलिए IMPS की तरह ही UPI SYSTEM पर भी शुल्क लगना चाहीए । इसे लेकर RBI ने सुझाव दिया है कि UPI पेमेंट पर अलग-अलग राशि के ब्रैकेट की बुनियाद पर एक टियर चार्ज लगाया जा सकता है। रिजर्व बैंक ने इसे लेकर 'डिस्कशन पेपर ऑन चार्जेज इन पेमेंट सिस्टम (Discussion Paper on Charges in Payment Systems)' जारी किया है। इस पर RBI ने सुझाव मांगे हैं ।
UPI सिस्टम एक रीयल टाइम फंड ट्रांसफर सिस्टम की तरह कार्य करता है ।वहीं यह एक मर्चेंट पेमेंट सिस्टम के रूप में भी रियल टाइम सेटलमेंट सुनिश्चित करता है। इन सब काम के लिए बैंकों को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत होती है, ताकि बिना किसी रिस्क के लेन-देन पूरा हो सके। ऐसे में इस सिस्टम को मेंटेन करने में जो अतिरिक्त लागत आती है, उसे वसूला जाना चाहिए।
फिलहाल सरकार ने बयान जारी कर कहा कि अभी यूपीआई सिस्टम पर अभी चार्ज के विषय में सरकार भी नहीं सोच रही है।
लेकिन आने वाले सालों में स्तिथियों में बदलाव हो सकता है और upi में चार्ज की व्यवस्था चालू कर सकती है सरकार ।